सड़कों पर जीरो, सहनशीलता में जीरो नशा मुक्त पंजाब : #drugsfree #punjab #drugfreepunjab डीजीपी गौरव यादव ने नशे के खिलाफ जंग पर दिया स्पष्ट संदेश डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक में एसएसपी/सीपी के लिए नशा उन्मूलन की समयसीमा तय की चंडीगढ़, 29 अप्रैल:
नशा मुक्त पंजाब
पंजाब को ‘ नशा मुक्त पंजाब ’ बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने मंगलवार को जिला पुलिस प्रमुखों को सख्त चेतावनी जारी की कि वे 31 मई तक सड़कों पर नशे की उपलब्धता को शून्य पर लाएं, अन्यथा स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) स्तर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
नशा मुक्त पंजाब नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)
डीजीपी, विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके, एडीजीपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) नीलाभ किशोर और एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था नरेश अरोड़ा के साथ सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षकों/उप महानिरीक्षकों (आईजीपी/डीआईजी) और पुलिस आयुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (सीपी/एसएसपी) की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ताकि राज्य से नशे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चल रही कार्ययोजना को पुख्ता बनाया जा सके।
उन्होंने कहा, “बैठक के दौरान हमने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सीपी/एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ सहित प्रत्येक अधिकारी को सड़कों से नशे को खत्म करने में विफल रहने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद सभी अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन पेशेवर मापदंडों, खुफिया जानकारी और जनता से मिले फीडबैक की मदद से किया जाएगा। उन्होंने कहा, “सर्वेक्षण के बाद अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कमतर पाए जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।”
हालांकि, डीजीपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस का ध्यान आंकड़ों पर आधारित लक्ष्य निर्धारित करने पर नहीं है, बल्कि राज्य भर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ने पर है।
उन्होंने कहा कि सीपी/एसएसपी को पहले ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे मामलों के आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को उजागर करके मामलों को तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि 3 घंटे लंबी बैठक दो भागों में हुई- पहले भाग में दर्ज एफआईआर की संख्या, उपलब्धियों और अंतराल सहित जिलेवार प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जबकि दूसरे भाग में फील्ड अधिकारियों को 31 मई तक अपने-अपने जिलों से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए अपनी योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि बैठक के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तंत्रों और तकनीकों पर भी चर्चा की और बल गुणक के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाकर उन्हें कैसे ट्रैक किया जाए।
उन्होंने कहा, “अपराधी गिरफ्तारी से बचने के लिए कट-आउट तकनीक और वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए एक अचूक रणनीति तैयार की है।”
उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस 755 पहचाने गए ड्रग हॉटस्पॉट पर विशेष ध्यान दे रही है और इन संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रग्स की अधिकता को रोकने के लिए बार-बार लक्षित और प्रभावी CASO ऑपरेशन चला रही है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार के सभी विभाग खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग राज्य से ड्रग्स के अभिशाप को खत्म करने के लिए हाथ मिला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में नशा मुक्त पंजाब क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि सभी पीड़ितों को मुख्यधारा में लाया जा सके। अधिकतम नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डीजीपी गौरव यादव ने राज्य के लोगों से सुरक्षित पंजाब एंटी-ड्रग हेल्पलाइन ‘9779100200’ नशा मुक्त पंजाब का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया ताकि ड्रग तस्करों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट की जा सके।
उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक सूचना की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।
इस बीच, चल रहे ‘युद्ध नाशियां विरुद्ध’ के 60 दिन पूरे होने पर, पुलिस टीमों ने 1 मार्च, 2025 से एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4930 एफआईआर दर्ज करने के बाद 7889 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 325 किलोग्राम हेरोइन, 100 क्विंटल चूरापोस्त, 157 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.89 लाख गोलियां/कैप्सूल/गोलियां और 8.09 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।
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