पश्चिमी कमान के सेना कमांडर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात #haryana #nayabsaini #haryanacm

सेना कमांडर #haryana #nayabsaini #haryanacm – मुख्यमंत्री ने “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान  भारतीय सेना के प्रदर्शन की करी सराहना, सेना कमांडर ने ऑपरेशन के दौरान नागरिक-सैन्य सहयोग के लिए प्रदेश सरकार का जताया आभार

पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 20 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 20 मई – पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

सेना कमांडर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान भारतीय सेना, विशेष रूप से पश्चिमी कमान के अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की। सेना कमांडर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नागरिक-सैन्य सहयोग के सभी पहलुओं में प्रदेश सरकार द्वारा अटूट समर्थन के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और राज्य प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

बैठक में सेना कमांडर ने अग्निवीरों के सेवा-पश्चात रोजगार का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने सैन्य सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए नौकरी के अवसर सुनिश्चित करके उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की सहायता और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जो आवश्यक मानदंडों और नियमों को पूरा करते हैं। सेना कमांडर ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले पर जल्द ही विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में सेना कमांडर ने सेना कर्मियों की महत्वपूर्ण आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेना कल्याण आवास संगठन को भूमि आवंटित करने का भी आग्रह किया।

बैठक के दौरान कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, शहीदों के लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए नौकरी में आरक्षण कोटे का सख्त क्रियान्वयन आदि शामिल हैं।  साथ ही सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई ताकि इसका कुशल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

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