Iran–Pakistan : ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का निर्माण पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने मंजूर किया है।कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने इसे फरवरी के बाद नई सरकार के गठन से पहले ही मंजूरी दे दी है।
ईरान, पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने एक गैस पाइपलाइन बनाने की अनुमति दी है। यह देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, जो नकदी संकट से जूझ रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने इसे फरवरी के बाद नई सरकार के गठन से पहले ही मंजूरी दे दी है।
Iran–Pakistan : गैस पाइपलाइन बनाने की अनुमति
ईरान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के निर्माण को पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने हरी झंडी दी है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।
पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर काम करते हुए, समिति ने परियोजना की शुरुआत को पाकिस्तान-ईरान सीमा से बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर बंदरगाह तक समर्थित किया है।
बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक मंजूरी दी गई है।
Iran–Pakistan : पाकिस्तान ने जुर्माने के डर से कार्रवाई की
पाकिस्तान की इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स (प्राइवेट) लिमिटेड इस परियोजना को शुरू करने को तैयार है, जिसका वित्तपोषण गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (जीआईडीसी) से होगा। बयान में पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और बेहतर गैस आपूर्ति के माध्यम से स्थानीय उद्योग में विश्वास जगाने के लिए परियोजना की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
इस परियोजना से बलूचिस्तान में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जो पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति में योगदान देगा।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि पाकिस्तान को परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने पर 18 अरब डॉलर के जुर्माने के डर से काम शुरू करना पड़ा है।
Iran–Pakistan : अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते परियोजना ठंडे बस्ते में थी।
ईरान ने अंतरराष्ट्रीय अदालतों में मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपना विस्तार सितंबर 2024 तक 180 दिन कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ईरान पाइपलाइन परियोजना पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।
यह परियोजना पहले भारत-पाकिस्तान-ईरान गैस पाइपलाइन के रूप में बनाई गई थी, लेकिन भारत ने बाद में इसे छोड़ दिया, यह पाकिस्तान और ईरान के बीच दो-पक्षीय बन गया।पाकिस्तान अब तक ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पाइपलाइन बना नहीं पाया है।
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