Tuesday, December 23, 2025
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Jitu Patwari: सरकार से जीतू पटवारी की मांग है कि गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य के आदेश को तुरंत लागू करें।

Jitu Patwari: पीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर धान और गेहूं के घोषित समर्थन मूल्य को तत्काल लागू करने की मांग की है।
किसानों का मुद्दा प्रदेश कांग्रेस ने उठाया है। पत्र के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से एक महत्वपूर्ण मांग की है। पटवारी ने पत्र में घोषित समर्थन के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की है। पटवारी का कहना है कि बजट में मोहन सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि किसानों को बोनस के रूप में बकाया राशि दी जाए। क्योंकि राज्य कि किसानों को यह चाहिए और उनका अधिकार है

Jitu Patwari:

पीसीसी प्रमुख जीतू पटवारी ने पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के लिए बजट की तारीख निर्धारित की गई है। तीन जुलाई को सरकार अपना पहला बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में गेहूं पर 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का वादा किया था, आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ। इसे कई चुनावी भाषणों में दोहराया गया था।

Jitu Patwari: Modi की गारंटी कहां है?

पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में “मोदी की गारंटी” और दो दशक पुरानी सरकार का वादा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम भी आश्चर्यजनक रूप से चुप क्यों हो? मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री जी से भी पूछा था, और मैं फिर से वही कह रहा हूँ। मोदी ने सार्वजनिक रूप से किसानों की आय को डबल करने का वादा किया था। मोदी ही जानते हैं कि आमदनी डबल नहीं हुई, लेकिन किसानों का खर्च चार गुना बढ़ा है।

Jitu Patwari: MP में गेहूं और धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है?

पटवारी ने कहा कि याद रखिएगा कि कांग्रेस के विधायक और सड़कों पर गेहूं-धान उपजाने वाले किसान जरूर पूछेंगे कि मध्यप्रदेश में गेहूं-धान का समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है? हम आपसे आग्रह करते हैं कि घोषित गेहूं और धान के लिए समर्थन के आदेश को तत्काल लागू करें और इसी बजट में किसानों को बोनस के रूप में बकाया राशि दी जाए। मध्यप्रदेश के किसानों को यह अधिकार और जरूरत है।

Jitu Patwari: सरकार से जीतू पटवारी की मांग है कि गेहूं और धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य के आदेश को तुरंत लागू करें।

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