Online Gaming: पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध बिल पर बड़ी खबर!
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लाए गए “ऑनलाइन गेमिंग (नियमन और प्रोत्साहन) विधेयक, 2025” को अब राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून बनने की राह पर है।
Online Gaming क्या है बिल का मकसद?
पैसे वाले खेलों (Real Money Games) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। बच्चों और युवाओं को जुए और सट्टेबाजी जैसी लतों से बचाना। केवल कौशल आधारित गेमिंग (Skill-based Gaming) को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को रेगुलेट और टैक्स करने का अधिकार। लेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य ईस्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को छोड़कर सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना है।
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर संसद की मुहर!
संसद ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन व विनियमन) विधेयक, 2025 पास कर दिया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी हंगामे के बीच बिना बहस के इसे मंजूरी दे दी।
Online Gaming बिल की अहम बातें
ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध। केवल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को छूट। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों पर रोक। बैंक और वित्तीय संस्थान अब इन गेम्स के लिए धन हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी सज़ा और भारी जुर्माना ।
यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। विपक्ष के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए सदन ने इसे पारित कर दिया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून का रूप ले लेगा।
प्रमुख प्रावधान
किसी भी गेम में अगर पैसे का दांव है → अब ग़ैरकानूनी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सख्त सज़ा का प्रावधान। भारत में गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
Online Gaming क्यों ज़रूरी था बिल?
ऑनलाइन गेमिंग उद्योग भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों में लत, कर्ज़, और आत्महत्या जैसे मामले सामने आ रहे थे। सरकार इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाना चाहती है।
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