Delhi Government ने हाल ही में एम्प्लाइज्ड ‘End-of-Life’ (EOL) वाहन नीति पर बड़ा यू‑टर्न लिया है, पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध फिलहाल हट गया है। आइए विस्तार से जानते हैं:
Delhi Government ‘End-of-Life’ : क्यों हुआ यू‑टर्न?
- शुरुआती आदेश:
CAQM के दिशा-निर्देश (Direction No. 89) के तहत 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीज़ल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना था। - सरकार का फैसला:
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखकर लागू करने में “तकनीकी बाधाओं और जनविरोध” का हवाला दिया — और समय माँगा।
⚠️ क्या-क्या वजहें रहीं?
- ANPR सिस्टम की खामियां:
- कैमरे, सेंसर खराब
- NCR राज्यों के साथ डेटाबेस का समन्वय अधूरा
- जनता की प्रतिक्रिया:
- लोगों की नाराज़गी बढ़ी, विरोध के स्वर तेज़ हुए
- आम राय में “जबरदस्ती सफ़ाई” जैसा दिख रहा था
📰 मंत्री सिरसा और बीजेपी का बयान
- सिरसा का कहना: “पॉल्यूशन नियंत्रण जरूरी है, लेकिन यह लागू करना अभी ‘प्रिमैच्योर और काउंटरप्रोडक्टिव’ होगा।”
- परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह:
- AAP सरकार को दोषी करार दिया, कहा “AAP ने कोर्ट आदेशों पर लापरवाही की।”
- BJP सांसद प्रवेश वर्मा:
- सुझाव दिया कि गाड़ियों को उनकी उम्र नहीं, बल्कि उनके पॉल्यूशन स्टेटस को देखकर उसके आधार पर रोका जाना चाहिए।
🗣️ जन प्रतिक्रिया (Reddit पर क्या कहा गया?)
“If my 10 year old car is in perfect condition causing less pollution than a badly maintained 5 year old car, why my 10 year old car has to be scrapped? This rule should focus … condition … not year.”
“Out of nowhere a vehicle on turning 15 yrs will start polluting more but still gov wants us to get PUC… They are not even checking whether vehicle is in good condition or not.”
लोगों का कहना है कि वाहन की वर्षगाँठ के बजाय रखरखाव और उत्सर्जन स्तर के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए।
🔮 अब क्या होगा? Delhi Government ‘End-of-Life’
- दिल्ली सरकार ने ई‑कारों को ज़ब्त करने का आदेश भी फिलहाल स्थगित रखा है।
- CAQM के साथ NCR‑व्यापी प्रणाली लागू करने पर बातचीत जारी है।
- पर्यावरण मंत्री ने कहा है: “Delhi की स्वच्छ हवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से।”
✅ Delhi Government ‘End-of-Life’
| मुद्दा | स्थिति |
|---|---|
| बैन लागू हुआ | 1 जुलाई से (10+ साल डीज़ल, 15+ साल पेट्रोल) |
| यू‑टर्न | 3 जुलाई को लंबित रखा गया |
| कारण | तकनीकी गड़बड़ियाँ + जन प्रतिरोध |
| आगे क्या होगा | NCR‑व्यापी ANPR प्रणाली, CAQM के साथ पुनर्विचार |
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