Supreme Court: मामले में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने दो निर्णय दिए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट ने वीवीपैट से संबंधित सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान कराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
Supreme Court: फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्देश है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट (एसएलयू) को सील कर दिया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साथ ही, दूसरा निर्देश है कि उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा के बाद इंजीनियरों की एक टीम द्वारा जांचे जाने वाले ईवीएम के माइक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम को पाने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए उम्मीदवार को नतीजों के घोषणा के सात दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। उम्मीदवार भी खुद इसका खर्च करेगा।
18 अप्रैल को, पहले दो दिन की निरंतर सुनवाई के बाद पीठ ने याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। बुधवार को शीर्ष कोर्ट ने फिर से मामले को सूचीबद्ध किया था। शीर्ष कोर्ट ने फिर अदालत से चुनाव आयोग से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। तब अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनाव पर नियंत्रण नहीं कर सकता, न ही एक सांविधानिक निकाय के लिए नियंत्रक अथॉरिटी के रूप में काम कर सकता है। गलत काम करने वाले को कानून के तहत दंड देना होगा। सिर्फ संदेह पर कोर्ट परमादेश नहीं दे सकता।
अदालत ने कहा कि वह मतदान मशीनों के फायदों पर संदेह करने वालों और मतपत्रों पर वापस जाने की मांग करने वालों की सोच को नहीं बदल सकती। साथ ही, पीठ ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखने के लिए उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास को कोर्ट में बुलाकर पांच मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। कोर्ट ने कहा कि हमने ईवीएम के बारे में आम सवाल देखे हैं। हम तीन या चार विषयों पर व्याख्या चाहते हैं। हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि हम तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते हैं और अपने निर्णय में दोहराई करना चाहते हैं। पीठ ने पांच सवालों के उत्तरों में से एक था कि क्या ईवीएम में लगाए गए माइक्रोकंट्रोलर रिप्रोग्रामेबल हैं या नहीं।
व्यास ने न्यायालय को बताया कि वीवीपीएटी, कंट्रोल और मतदान की तीनों यूनिट में माइक्रोकंट्रोलर लगाए गए हैं। उन तक फिजिकली नहीं पहुंचा जा सकता। इन्हें एक बार ही बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि ईवीएम आमतौर पर 45 दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। चुनाव याचिका की अवधि बढ़ा दी जाती है। Waze ने पहले भी कोर्ट को ईवीएम की प्रक्रिया बताई थी।
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Supreme Court: बैलट से मतदान से जुड़ी याचिकाएं और VVPAT से हर वोट सत्यापन की मांग वाली अर्जियां खारिज
Supreme Court Verdict On EVM: बैलेट पेपर से मतदान की मांग, SC ने खारिज की याचिका | ABP News
